Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit komt eraan: dit betekent de normerende regeling voor 100-plus bedrijven
Is jouw organisatie groter dan 100 medewerkers? Dan krijg je vanaf januari 2024 te maken met het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, ook wel de normerende regeling genoemd.Vanaf dan ben je verplicht om een aantal gegevens over de woonwerk- en zakelijke ritten van je medewerkers te registreren en door te geven aan de overheid. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton te hebben verlaagd door medewerkers duurzamer te laten reizen. Dit betekent het Besluit in de praktijk voor jou als werkgever:
Voor wie geldt dit besluit?
De regels gaan gelden voor:
- alle ondernemingen met 100 of meer medewerkers
- publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries
Om te bepalen of je als werkgever onder de regels valt, tel je alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 januari 2024 bij elkaar op. Het gaat alleen om medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven buiten beschouwing.
Welke gegevens moet ik aanleveren?
Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer medewerkers) jaarlijks gegevens bijhouden en aanleveren over de mobiliteit van hun medewerkers. Het gaat daarbij om de volgende gegevens over woonwerk- en zakelijke mobiliteit:
- het totaal aantal gereisde kilometers
- de gebruikte vervoermiddelen
- en de gebruikte brandstof
Hoe kom ik aan die gegevens?
Het Ministerie van IenW stelt een handreiking op. Hierin staat welke gegevens je als werkgever jaarlijks moet aanleveren en hoe je aan deze gegevens kunt komen. De handreiking komt halverwege 2023 voor alle werkgevers beschikbaar.
Hoe en bij wie lever ik deze gegevens aan?
Je registreert de gegevens via een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De CO2-berekening hoef je niet zelf te maken, die doet het platform voor je. Als werkgever ontvang je na registratie een terugkoppeling met alle relevante data en algemene tips en adviezen om je mobiliteit verder te verduurzamen.
Krijg ik hulp hierbij?
Zeker! Naast de beloofde handreiking vanuit het ministerie kun je altijd een beroep doen op onze communitymanagers om je te helpen de gevraagde gegevens te verzamelen en je mobiliteit te verduurzamen. Kijk voor meer en de meest actuele informatie ook op deze website van het ministerie.
Wat als de CO2-reductie niet voldoende is?
Het ministerie van IenW heeft een tijdspad uitgezet om de afgesproken reductie van 1Mton in 2030 te halen. Daarbij is spraken van een collectieve norm. In 2025 evalueert het ministerie de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren en die collectieve norm. Als het niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke individuele norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen.